केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप; बीडमध्ये शेतकरी आणि कामगारांचा एल्गार

Updated: फेब्रुवारी 10, 2026

By Vivek Sindhu

बीडमध्ये शेतकरी आणि कामगारांचा एल्गार

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

बीड: केंद्र सरकारच्या साम्राज्यशाही धोरणांविरोधात आणि देशातील शेती व्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या व्यापार करारांच्या निषेधार्थ गुरुवारी, १२ फेब्रुवारी रोजी सिटू (CITU) संघटनेने देशव्यापी संप पुकारला आहे. या आंदोलनात अखिल भारतीय किसान सभा, शेतमजूर युनियन आणि लाल बावटा संघटना यांसह जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. अमेरिकेसोबत झालेल्या ४१ लाख कोटी रुपयांच्या नव्या व्यापारी करारामुळे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणावर आवक होणार असून, त्याचा थेट फटका देशातील शेती व्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. या संपाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कथित देशद्रोही कारभाराचा आणि भांडवली देशांसोबतच्या गुप्त करारांचा जाहीर निषेध करण्यात येणार आहे.
या संपामागचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकन मका, सोयाबीन, खाद्यतेल आणि पोल्ट्री उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करून देणे हे आहे. यामुळे देशांतर्गत पिकांना हमीभाव मिळणे कठीण होईल आणि खते व बियाण्यांच्या दरवाढीमुळे शेतकरी अधिकच संकटात सापडतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ, कामगार विरोधी कायदे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण या मुद्द्यांवरूनही कामगार वर्गात मोठा असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मोर्चे आणि निदर्शने करून सरकारचा निषेध केला जाणार आहे. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या हितासाठी हा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
अमेरिकेसोबतचा शेतकरी विरोधी करार रद्द करावा, कामगार संहिता मोडीत काढावी आणि मनरेगा योजना अधिक प्रभावी करून शेतमजुरांना आधार द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या या संपाच्या निमित्ताने करण्यात आल्या आहेत. तसेच २०२५ चे वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. या आंदोलनात कॉ. नामदेव चव्हाण, कॉ. बळीराम भुंबे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे आणि डॉ. अशोक थोरात यांच्यासह अनेक मान्यवर नेत्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि जनतेचे हित जोपासण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.