भूमी अधिग्रहणाचा मावेजा थकवल्याने माजलगावच्या उपविभागीय कार्यालयातील साहित्य जप्त

माजलगाव – भूमी अधिग्रहण प्रकरणातील तब्बल ५७ लाख रुपयांच्या मावेजा रकमेची अंमलबजावणी न केल्याने माजलगाव येथील दिवाणी न्यायालयाने शासन आणि संपादन संस्थांच्या मालमत्तांवर थेट जप्ती आणण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबत मंगळवारी सायंकाळी जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील टेबल, खुर्ची, कॉम्प्यूटर, बॅटऱ्या आदि साहित्य ताब्यात घेण्यात आले आहे.

या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या अर्जावर सुनावणी झाली. पहिल्या प्रकरणात, अर्जदार मोहन आश्रुबा नागरगोजे यांनी २६ लाख ६६ हजार ८०२ रूपये इतकी रक्कम वसूल करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या आदेश २१ नियम ३० अन्वये अर्ज दाखल केला होता. ही रक्कम एलएआर ८७/२०११ मधील संपादन प्रकरणाशी संबंधित असून न्यायालयीन निर्णय मिळूनही संबंधितांनी मावेजा बाबत अंमलबजावणी केली नव्हती. दुसऱ्या प्रकरणात, वैजनाथ व इतर अर्जदारांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात सुमारे ३० लाख रुपयांच्या वाढीव मावेजा बाबत अर्ज दाखल केला होता. हे बक्षीस २०१६ मधील संपादन प्रकरणाशी संबंधित असून, शासनाने अद्याप ते अंमलात आणले नव्हते.

या दोन्ही प्रकरणांत संबंधित सरकारी अधिकारी यांच्या वतीने दोन्ही प्रकरणास विरोध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख असून केवळ कार्यवाही करणारे असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत अर्ज मंजूर केले. न्यायनिर्णयप्राप्त जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात कोणतीही स्थगिती मिळालेली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिकांमधून स्पष्ट निर्देश दिले होते की, संबंधित शासकीय मालमत्तांवर तात्काळ जप्ती आणून ती विक्री करून तीन महिन्यांच्या आत अर्जदारांना रक्कम वितरित करण्यात यावी. यावर आधारितच माजलगाव येथील दिवाणी न्यायाधीश (ज्येष्ठ स्तर) स.स. बुद्रूक यांनी २ जुलै रोजी दोन्ही अर्जावरील निर्णय देताना विशेष बेलिफ कक्षामार्फत मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, यासाठी ही कठोर कारवाई केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यालयातील २० खुर्ची, २० कपाट, संगणक, बॅटरी व इन्व्हर्टर व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले.


शेतकऱ्यास मावेजा न दिल्याने यापूर्वी वेगळ्या प्रकरणात येथील उपविभागीय अधिकारी यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले होते त्यानंतर त्याच प्रकारात बीडचे जिल्हाधिकारी यांची गाडी जप्त करून न्यायालयात हजर केली होती.