Breaking News

  • मांजरसुंबा-पाटोदा रोडवर भीषण अपघात; ७ जण जागीच ठार..

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध -पालकमंत्री धनंजय मुंडे

जिल्ह्यातील विविध विकास कामे, योजनांचा घेतला आढावा

बीड : बीड : कायम मागास जिल्हा अशी बीड जिल्ह्याची राज्यात ओळख आहे. ही ओळख पुसून टाकून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करायचा आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाने सर्वतोपरी सहकार्य व समन्वयाने साथ द्यावी, अशी अपेक्षा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज येथे व्यक्त केली. बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामे आणि योजनांच्या संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित या बैठकीस आमदार प्रकाश सोळुंके, आमदार सुरेश धस, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार नमिता मुंदडा, प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

विविध शासकीय विभागांतील रिक्त पदे हा जिल्ह्याच्या विकासातील मोठा अडसर असून एप्रिल ते जूनपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पदभरतीचा प्रश्न मार्गी लावणार, असे सांगून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, जिल्ह्यात दुष्काळ, पिण्याचा पाणीप्रश्न असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. तसेच व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्येही जिल्हा मागे आहे. या पार्श्वभूमिवर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी गतीने काम केल्यास जिल्ह्याचे विकासाचे स्वप्न साकार होईल. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे पाहिलेले दीर्घकालीन स्वप्न साकार करण्याची संधी पालकमंत्री या नात्याने लाभली असून, या संधीचे सोने करू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. याबाबतचे अर्ज विमा कंपनीकडून नाकारण्यात आले आहे. गत वर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी देय पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दोन्ही पीक विमा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच वाहन परवाना, अपंगत्त्व दाखले, सात बारा आदि कारणांसाठी पीकविम्याचे अर्ज नाकारल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन पुढील बैठकीत सुस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. या योजनेची गतीने अंमलबजावणी करावी. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दैनंदिन आढावा घ्यावा. तसेच, गटसचिवांचे रखडलेले मानधन देण्याबाबत सात दिवसात कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच यासंदर्भात सहकार विभाग यांनी बँकांना निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जिल्हा परिषदेच्या थकित रकमेबाबत सात वर्षांत कार्यवाही केली नसल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करावी. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, केससाठी चांगला वकील द्यावा. शासनस्तरावरही पाठपुरावा करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करावी. चौकशीसाठी 20 दिवसांची कालमर्यादा द्यावी. त्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत बँकांनी अनुदान नाकारू नये. रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनातील मिळकतीदारांना त्वरित मावेजा द्यावा. जिल्ह्यातील दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबत त्यांनी यावेळी सूचित केले. शासन निकषात बसणाऱ्या पात्र लाभार्थींना केरोसिन उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही गांभीर्याने करावी, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, उच्च दाब वीज वितरण प्रणाली योजनेतून शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात दिरंगाई करू नये. यासंदर्भात ऊर्जा मंत्री व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मुंबईत स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबत त्यांनी यावेळी सूचित केले. तसेच वीजजोडणीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपण सर्वजण जनतेचे सेवक आहोत, या भावनेने सर्वोत्तम काम करूया, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या व त्यावर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपर्यंत करून कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा. शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्यात अधिकाधिक लोकाभिमुख कामे व्हावीत. प्रशासकीय पातळीवरील अडचणी मांडण्याऐवजी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक जनतेला व्हावा, यासाठी कार्यरत राहावे. कर्तव्यात कसूर करू नये. आगामी काळात गतीने दर्जेदार व निर्दोष काम करावे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना लोकप्रतिनिधींद्वारे अडथळा न येता मदत करण्याची भूमिका राहील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक साधारणतः 18 जानेवारीच्या आसपास घेण्यात येईल. त्यापूर्वी जिल्ह्याला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी देण्याचे संकेत त्यांनी दिले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघांतील समस्या मांडल्या. आमदार प्रकाश सोळुंके म्हणाले, 2018 च्या हंगामांतर्गत संबंधित एजन्सीने मूग खरेदी केली. परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना खरेदी रक्कम अदा केली नाही. कापूस खरेदी केंद्रावर ग्रेडर नेमून शासकीय खरेदी व्हावी, माजलगाव नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार आदिंबाबत टिपणी केली. आमदार सुरेश धस म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा, नवीन रोहित्र उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद, अवकाळी पाऊस अनुदान वाटप, वॉटरग्रीड योजना, चारा छावण्यांचे प्रलंबित अनुदान, नगरपंचायत कामे व पाणीपुरवठा योजनांत त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासणीतील त्रृटींमुळे कामात येणारी प्रलंबितता, 132 केव्हीचे उपकेंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना शून्य टक्के व्याजावर कर्जउपलब्धी आदि विषयांबाबत सद्यस्थिती सांगितली. आमदार लक्ष्मण पवार यांनी यांनी विविध समस्या मांडून त्यादृष्टीने कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली. यामध्ये आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी आष्टी शहर व अन्य 3 गावांत टँकरने पाणीपुरवठा चालू करण्याची गरज व्यक्त करत काही ठिकाणी भूसंपादनापूर्वी काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, पीकविमा, राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन बीड शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, बीड शहराला दैनंदिन पाणीपुरवठा, अमृत योजना व भुयारी गटार योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प आदि बाबींमधील अडचणी विषद केल्या. आमदार नमिता मुंडदा यांनी ट्रॉमा सेंटरमधील फर्निचर व उपकरण मागणीअभावी रखडलेले काम, 2013 नंतरच्या नवीन शिधापत्रिकाधारकांना रेशन मिळत नसल्याबाबतची तक्रार, वीज विभागाची 3 उपकेंद्रे, पंप जोडणी याबाबत माहिती दिली व पुढील बैठकीत याचा सविस्तर आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार म्हणाले, या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी नमूद केलेल्या समस्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी. समस्या निराकरणाचा अनुपालन अहवाल सादर करावा. तसेच त्रृटी दूर करून सर्वांना न्याय देण्यासाठी सर्व विभाग कार्यवाही करतील, अशी ग्वाही प्रशासन प्रमुख म्हणून यावेळी दिली. स्वागत व प्रास्ताविक प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले. आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी केले. यावेळी महसूल, जिल्हा परिषद, कृषि, नियोजन, सिंचन, रस्ते - ग्रामीण, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग, भूसंपादन, सहकार विभाग यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचा सत्कार करण्यात आला.

Friday 10th of January 2020 07:45 PM

Advertisement

Advertisement